समतामूलक तथ्याङ्क र नीति (नवराज सुब्बा)

लेख

नेपालमा तथ्याङ्कहरू वास्तविकतासंग कति तादात्म्य राख्दछआज तथ्याङ्कको निर्माण प्रयोग गर्दा कत्तिकोर् इमान्दारिता गम्भिरता अपनाईएकोछ भन्ने कुरामा कमैले हेक्का राखेकाछन् तथ्याङ्कले नीति निर्देशित गर्नुको सट्टा नीतिले तथ्याङ्कलाई निर्देशित गर्न खोजिन्छ देशको अवस्था जस्तोसुकै होस कार्यक्रमको प्रगतिको तथ्याङ्क राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा कतिपय योजना प्रमुखहरू पाईन्छन् प्रायः तथ्याङ्कको अंङ्क हेर्दै आत्मरतिमा रमाउने दास मनोबृत्ति पनि पाईन्छ यसरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर मान्छे अल्मल्याउने आफै अल्मलिने काम भएको छैन सोच्ने बेला आएकोछ नेपालीको सरदर आयु ६२ वर्षपुगेछ भनेर मख्ख पर्ने र्सवसाधरणलाई भन्नु केहि छैन तर जब जिम्मेवार योजनाकार नीतिनिर्माता नै आत्मरतिमा अल्मलिन्छन् तब देशले विकासको गति समात्न सक्दैन एकातिर एउटा आदिवासी चेपाङ ४० वर्षनपुगी मरेकोछ अर्कातिर अर्को काडमाण्डौवासी भने जापानी नागरिक सरह ८० वर्षभन्दा बढी बाँचेको भन्ने कुराको तथ्याङ्क आज लुकाईन्छ वास्तविकताबाट दुनियालाई बेखबर राखिन्छ केवल सरदर नेपालीको आयुको अंङ्कले यो फराकिलो खाडल छोप्ने गरिएकोछ ।जो स्वयम्मा ठूलो बेइमानी हो आजको आवश्यकता कता, कहाँ हुनुपर्छ भन्ने आधार भनौ वा सामाजिक विषमताको वास्तविकता लुकाएर तथ्याङ्कको सरदर अङ्कले केवल अल्मल्याएको जसले हामी कहा थियौ कहिले सम्ममा कहा पुग्नेछौ भन्ने कुराको दिशाबोध गर्न लक्ष्यप्राप्तिका लागि योजना निर्माण गर्न खासै सहयोग पुर्याउन सकेको छैन आज योजना बनाईन्छ ६२ वर्षाट ७२ वर्षआयु बढाउने लक्ष्य राखेर यहाँ कस्को आयु बढाएर ७२ वर्षआयु पुर्याउन सकिन्छ ८० वर्षबाँच्नेलाई ९० वर्षपुर्याउनु प्राथमिकता हो कि ४० वर्षनबाँच्नेलाई ६२ वर्षबाँच्ने तुल्याउनु प्राथमिकता होअवश्य पनि ४० वर्षनबाच्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनु पर्ने हो राष्ट्रिय नीतिमा तर किन त्यसो भएन एउटा मुख्य कारण के हो भने आज राष्ट्रिय कार्यक्रम साधन स्रोतहरू ८० वर्षबाँच्ने समूहले नै उपभोग गर्दैछ कि ४० वर्षमात्र बाँच्ने सीमांतकृत समूह तर यो देखाउने तथ्याङ्कको नै अभाव यस्तो प्रणालीको नै छैन तथ्याङ्क नै नभए पछि कसरी स्थिति बिश्लेषण हुन्छ कार्यक्रम बन्छ ! यस्ता तथ्याङ्क राख्ने जमर्को राजनीतिस्तरबाटै भएन फलस्वरुप सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका जतिपनि कार्यक्रमहरू भुत्ते साबित भएकाछन् राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले नगरमा बस्ने अतिगरिबलाई पनि नीतिगत रुपमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको थियो तर यसतर्फसरकारी निकायबाट बिशेष कार्यक्रमको महसूस गरिएन गैरसरकारी क्षेत्र लचिलो हुनसक्थ्यो तर गैरसरकारी निकायले नै पहल गरेको पाईएन स्थानीय सरकार नगरपालिका तथा जि.बि..ले पनि यस्तो नीति प्रति चासो राखिएको पाईएन स्थानीय स्तरमा साधन श्रोत हुदाहुदै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्र सरकारको हो भनेर कतिपय स्थानीय निकायहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न तत्पर नभएको पनि पाईन्छ फलस्वरुप आज त्यही अतिगरिब समूहबाट औलो, कालाज्वर, क्षयरोग, कुष्ठरोगका बिरामीहरू देखापरेका छन् आज त्यहीं महामारी , बिरामी दर पनि त्यहीं ब्याप्त तर सरकारी सेवा उपभोगको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् अरुले नै सम्बन्धित निकायले यसको तथ्याङ्क राख्ने, हेर्ने केलाउने फुर्सद पनि छैन चासो पनि छैन प्रणाली नै छैन हालसालै ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा बेलायतको स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन गरिएकोछ जसमा जनसंख्यामा ब्याप्त असमान स्वास्थ्य स्थितिको सापेक्षित मापनको महत्वबारे प्रकाश पारिएकोछ यसमा सबभन्दा गरिबको स्वास्थ्य स्थिति सबैभन्दा छिटो उकास्नु पर्ने रहेकोछ बिभिन्न वर्ग समुदायबीच रहेको असमान स्वास्थ्यस्तर मेटाउन उनीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि सूचकाङ्करूको निर्माण गरिएकोछ समतामूलक ढंङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक योजनाका औजार निर्माण पनि गरिएकोछ जनसंख्याबीच स्वास्थ्य स्थितिको असमान स्तर कम गर्ने उल्लेखित नीति उपायलाई बेलायत सरकारले निरपेक्ष अपरिहार्य प्रतिबद्घता जनाएको कुरा यसरी पढ्न मात्र पाउँदा पनि हामीलाई हाम्रो स्थिति प्रति टिठ लागेर आउँछ जे होस् हाम्रा प्रणालीका भएका कमी कमजोरी नहटाएसम्म वास्तविक स्थितिमा प्रगति गर्न असम्भव केवल सेवाग्राही संख्या जोड्यो लक्षित जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिशत निकालेर मात्र पुग्दैन कुन समुदाय बर्गमा कतिले सेवा लिए सूक्ष्म रुपमा लेखाजोखा गरिनुपर्दछ, सेवा लिन कुन समुदाय पछाडि परेकोछ त्यहाँ नपुगेसम्म तथ्याङ्कको स्वरुप फेरिए पनि देशको बास्तविक स्थिति फेरिदैन यस्ता समतामूलक तथ्याङ्क, प्रणाली, कार्यक्रम नीतिको आज आवश्यकता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.