NRSUBBA.COM.NP » Articles http://www.nrsubba.com.np Nawaraj Subba - Public Health Administrator Wed, 01 Feb 2012 14:53:29 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 मातृ–शिशु स्वास्थ्यमाथि अधिकारवादी दृष्टिकोण (नवराज सुब्बा) http://www.nrsubba.com.np/2011/09/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%83%e2%80%93%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%81-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a5%e0%a4%bf.html/ http://www.nrsubba.com.np/2011/09/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%83%e2%80%93%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%81-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a5%e0%a4%bf.html/#comments Wed, 28 Sep 2011 15:48:08 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=1669

September 27, 2011 

 जनस्वास्थ्यमा महिलाको स्वास्थ्यस्थितिलाई विशेष दृष्टिकोणले हेरिन्छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारबीच नङ–मासुको सम्बन्ध रहन्छ । महिला अधिकार सुनिश्चित नगरे राज्यले महिलाको लागि उपलब्ध गराएका सेवाहरु लक्षित समूहमा नपुग्ने कुरा निश्चित छ । यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धी सवालमा महिला अधिकारको कुरा गर्दा एउटा महत्वपूर्ण सूचक महिला हिंसालाई हेर्नु जरुरी भएको छ । 

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले हालै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण– २०११ का अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका नेपाली महिलाहरू मध्ये ३५ प्रतिशत १५ वर्षको उमेरदेखि नै घरेलु हिंसाबाट प्रताडित छन् । त्यसमध्ये पनि ४० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिला जसका पाँच वा सोभन्दा सन्तान छन् ती महिलाहरू भौतिक हिंसाको अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएकौ अध्ययनले देखाएको छ । यसरी परिवार नियोजनको सेवाबाट बञ्चित महिलाले प्रकारान्तरबाट थप पीडा पाएको तथ्य उजागर भएर आएको छ । यसैगरि अविवाहित, एकल महिला भन्दा विवाहित महिला बढि घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने, महिलाहरूको शैक्षिकस्तर र गाऊँ शहरको परिवेशले पनि घरेलु हिंसामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । हिंसामा पर्नेमा अशिक्षित महिलाहरू ५१ प्रतिशत छन् शिक्षित अर्थात् एस.एल.सी. वा सोभन्दा बढी पढेका महिलाहरू १५ प्रतिशत पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्कातिर दूर्गम क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत र सुगम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २ं९ प्रतिशत महिला हिंसाबाट पीडित छन् । भौगोलिक आधारमा हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुको तुलनामा तराईमा बढी महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । सम्भवतः यसमा तराईमा विकृत संस्कृतिको रूपमा रहेको  दहेजप्रथाबाट उत्पन्न हुने हिंसा समेत समावेश भएको हुनसक्छ ।

 

प्राकृतिक रूपमा सरदर महिलामा १५ वर्ष देखि ४९ वर्षसम्म सन्तानोत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहन्छ । तापनि स्वस्थ शिशु जन्माउनको लागि महिलाले कमसेकम २० वर्षको उमेरपछि मात्र सक्षम हुने र २० वर्ष अगाडिको गर्भावस्था तथा सुत्केरी स्वयम् आमा र बच्चाको लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसैलै नेपालमा मातृमृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्ये २० वर्ष पूर्वको सुत्केरीअवस्था पनि एक हो । सन् २०११ को सर्वेक्षणले यो दर २० प्रतिशत देखाएको छ जुन दर सन् २००६ मा २२ प्रतिशत थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्यामा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले तथा यो लेखकले मोरङ जिल्लामा गरेको बेग्लाबेग्लै अध्ययन अनुसार दलित तथा आदिवासी जनतामा अझै पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने र गर्भवती हुने दर अन्य जातिमा भन्दा उल्लैख्य मात्रामा बढी पाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सन्तानोत्पादन गर्ने उमेर (१५–४९) भित्र बच्चा जन्माउने दरमा विगत ५ वर्षको अवधिमा सरदरमा कमी आउनु भने सुखद सूचक हो । सन् २००६ मा कूल प्रजनन् दर ३.१ रहेकोमा सन् २०११ मा यो दर २.६ मा झरेको छ । उक्त अवधिमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दरमा कमी देखिदा देखिदै पनि कूल प्रजनन् दरमा कमी आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । विवाहित दम्पत्ति मध्ये कुनै एकजना रोजगारको लागि घरबाट छुट्टिए पछि प्राकृतिक रुपमा परिवार नियोजन हुन गएको स्थिति छ । यसका साथै जनचेतनामा भएको बृद्धि, सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचमा बृद्धि जस्ता कारणबाट नेपालको कूल प्रजनन् दरमा कमी आएको हुनसक्छ । सन् २००६ मा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने १९ प्रतिशत रहेकोमा यो दर सन् २०११ म झण्डै दोब्बर अर्थात् ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ जुन निश्चय नै उत्साहजनक नतिजा हो ।

महिलाको स्वास्थ्यस्थितिसंग गाँसिएको अर्को पक्ष हो काखको शिशु स्वास्थ्यको स्थिति । आमाको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो भएमा शिशुको स्वास्थ्य स्थिति स्वतः राम्रो हुने संभावना बढी हुन्छ । तापनि आमाकाें स्वास्थ्यस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि भावी सन्ततीको स्वास्थ्यको बारेमा आमालाई गर्भवती भएकै बैलामा प्रशिक्षित गराउने काम पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ । अध्ययनमा बालबालिकालाई खोप लगाउने दर तराईमा ८४ प्रतिशत र अन्य भू–भागमा ८८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यसै गरेर कम तौल भएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिका तराईमा ५० प्रतिशत रहेकोमा अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा यो ३९ प्रतिशत रहेका पाइएको छ । यसरी हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराईक्षेत्र जहाँ जनसंख्याको ठूलौ हिस्सा बसोबास गर्छन् त्यहाँ अझै पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम देखिएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विविधता, बसाईसराई, चरम आर्थिक बिपन्नता, जनसंख्याको आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कमी, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि नहुनु प्रमुख कारणहरू हुन् । हिमाल, पहाड, तराईमा होस् या गाऊँ, शहर जहातहाँ महिलाले भोगिरहेको घरेलु हिंसा लगायतका समस्याहरुको अन्त्य नभएसम्म महिलाको प्रजनन् अधिकार वा स्वास्थ्य अधिकार सबै महिलाले पाउन संभव नहुने कुरा अध्ययनले छर्लङ्ग देखाइ दिएको छ । आजको जल्दोबल्दो जनस्वास्थ्यीय तथा सामाजिक समस्या एच.आई.भीं एड्सको चेतनास्तरमा पनि पुरुषमा (८९ प्रतिशत) भन्दा महिलामा (७९ प्रतिशत) कमी देखिन्छ ।

 

यी त भए मष्तिष्कले हेर्नुपर्ने तथा केलाउने तथ्यांंकहरू । वास्तविक धरातलमा नाङ्गा आँखाले हेर्दा परिस्थिति अलि भिन्न लाग्दछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक नहुनु, चाहिएको बेलामा स्वास्थ्य संस्था खुला नहुनु, जनताका तर्फबाट देखिएका समस्या हुन् । अस्पतालमा बिरामीलाई भुईमा सुताएर उपचार गरिदै गरेको अवस्था छ, अस्पताल र औषधीको मूल्य तिर्न नसकेर यताउता भौंतारिएका र अस्पताल भने पछि भयभीत हुने समूह पनि हाम्रै समाजमा छन् । सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे पनि गुणस्तरीय सेवाको खोजीमा विरामी नीजि स्वास्थ्य संस्थामा जाने दर बढ्दो छ । अर्कातिर सरकारी सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले भनेजति तलब–भत्ता नपाउनु, स्वास्थ्यसंस्थामा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु सेवाप्रदायकका तर्फबाट अभिब्यक्त गरिएका प्रमुख समस्याहरू हुन् ।

 

यसलाई सम्बोधन गर्न विगत लामो समयदेखि विकास गर्न ध्यान नदिइएका सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्दै थप श्रोत र साधन परिचालन हुनु पर्दछ, साथै  सेवाप्रदायकको आत्मबल र क्षमता बढाउन ठोस पहल गरिनु पर्दछ । अर्कोतिर पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थालाई अभिप्रेरित र परिचालित गराउनु पर्दछ । लैङ्गीक, क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य पारिएका समूह र समुदायलाई सामाजिक न्याय दिन सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा अन्तराष्ट्रिय/राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मध्यनजरमा राख्दै समयानुकूलको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी भएको छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग समन्वय गरेर जनतासामू प्रस्तुत हुने रणनीति तय गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ ।

]]> http://www.nrsubba.com.np/2011/09/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%83%e2%80%93%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%81-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a5%e0%a4%bf.html/feed/ 0 मोरङको जनस्वास्थ्य स्थिति — नवराज सुब्बा http://www.nrsubba.com.np/2011/08/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%99%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4.html/ http://www.nrsubba.com.np/2011/08/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%99%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4.html/#comments Sun, 28 Aug 2011 02:24:32 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=1560 मोरङ जिल्ला पूर्वी तराइमा रहेको एक ऐतिहासिक जिल्ला हो । यस जिल्लामा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छन् । सदरमुकाम विराटनगरमा मात्र २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । यो जिल्लामा ६५ गाविस र एक उपमहानगरपालिका छन् । ग्रामीणस्तरमा ३७ उपस्वास्थ्य चौकी, २२ स्वास्थ्यचौकी र ७ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र रहेका छन् । यिनीहरूले ग्रामीण जनतालाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिरहेका छन् । यसैगरि सरकारी स्तरमा कोशी अंचल अस्पताल र रंगेली अस्पतालहरूले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । हाल कोशी अंचल अस्पतालमा एच आइ भी संक्रमितहरूलाई पनि सेवा प्रदान गरिन्छ । नीजिक्षेत्रबाट विराटनगरमा संचालित शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होमहरूले पनि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । गैरसरकारी क्षेत्रमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले क्षयरोगीहरूलाई र एन.एल.आर. संस्थाले कुष्ठरोगीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्थाहरूबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा नियमित रूपमा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ । अर्थात् जिल्लाभित्र समुदायका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवा देखि लिएर उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत अंचल अस्पताल तथा नीजि अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थोपचारहरूको तथ्यांक राखिने प्रणाली रहेको छ । यसैले अब हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रहेको स्वास्थ्य ब्यवस्थापन प्रणालीको आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को लक्ष्य प्रगति तथा तथ्यांकबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

गत आर्थिक वर्ष अर्थात आव २०६७÷६८ मा २५,८९३ जना एक वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९३ प्रतिशतलाई बिसिजी खोप, ८६ प्रतिशतलाई डिपीटि ३ खोप र ७८ प्रतिशतलाई दादुराको खोप लगाइयो । यसैगरि ८२ प्रतिशत गर्भवति महिलाहरूले टिटि–२ खोप लगाएका थिए । यसैगरि ७९ प्रतिशत महिलाले पहिलोपटक गर्भवती परीक्षण गराए र ३९ प्रतिशतले चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण पूरा गरे । जिल्लामा ५० प्रतिशत प्रसूती स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिएको छ । यस जिल्लामा परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर ६४ प्रतिशत रहेको छ । माथिका सूचकाङ्कहरू नेपालको सरदर स्तर भन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ ।
क्षयरोगतर्फ नयाँ क्षयरोगी पत्ता लगाउने दर ६० प्रतिशत छ । यसमा टिबी एक्सेस कार्यक्रमको सहयोगमा विदेशबाट स्वदेश छिर्ने नाकामा बसेर आवतजावत गर्नेहरू मध्ये शंकास्पदमा क्षयरोगको सक्रिय खोजपडताल गर्ने गरिएको छ । कुष्ठरोगतर्फ प्रति १० हजार जनसंख्यामा प्रिभलेन्स दर १.६९ रहेको छ । औलोरोगतर्फ यस सन् २०१० मा १०७ जना विरामी पत्ता लगाई निःशुल्क उपचार गरियो । कालाज्वर रोगका १०७ जना विरामीहरूलाई पनि निःशुल्क उपचार गरेर निको पारिएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर मोरङ जिल्लामा विगत वर्षहरूमा घट्दै गएको कालाज्वर रोगले भने यो वर्ष शीर उठाएको छ र यस रोगको विरामी संख्या यो वर्ष विगत वर्षभन्दा केही बढेको छ । यो रोग खासगरि फुस्को घरमा बस्ने विपन्नहरूलाई लाग्ने भएकाले उपचार गर्न राहत मिलोस् भनेर नेपाल सरकारले औषधी पूरा गरेपछि रू. १००० दिने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी विरामीलाई आर्थिक राहत दिने काम समेत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको लागि कूल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिएका छन् । ती मध्ये ५५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । जिल्लाबाट क्यान्सररोगी, मृगौलारोगीहरूलाई केन्द्रीयस्तरको अस्पतालमा उपचारमा छूटको लागि ५० जनाभन्दा बढीलाई सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा बिभिन्न कार्यक्रमहरूमा जम्मा रू. १३ करोड ७९ लाख ७४ हजार १६० खर्च गरेको छ ।
मोरङ तराई जिल्ला भनिएता पनि ८ वटा गाविस पहाडी क्षेत्रका छन् । दक्षिण सीमावर्ति गाविसहरूमा कतिपय समुदायहरूको सामाजिक–आर्थिकस्तर न्यून भएकाले स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा समस्या र चुनौति छन् । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा महामारीतर्फ १ जनाको इन्सेफलाइटिसबाट मृत्यु भएको छ । यसैगरि १५ जनाको मातृमृत्यु र १३१ जना नवजातशिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको सूचना प्रणालीमा संग्रहित छ ।
जनतालाई प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाको समता र पहुँचको लागि पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आँटेको होस्टेमा सबैको हैंसे मिलेको छ । किनभने जनतालाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र गराउने महान अभियान जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको एक्लो प्रयासले मात्र सफल हुँदैन । अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग गरिएका सहकार्य र समन्वयले नै मोरङ जिल्ला आज यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका, स्थानीय गाविस, नगरपालिकाहरूको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखिन्छ ।

]]> http://www.nrsubba.com.np/2011/08/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%99%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4.html/feed/ 0 Media is an essential part of Leprosy elimination campaign (Nawaraj Subba) http://www.nrsubba.com.np/2011/03/media-is-an-essential-part-of-leprosy-elimination-campaign-nawaraj-subba.html/ http://www.nrsubba.com.np/2011/03/media-is-an-essential-part-of-leprosy-elimination-campaign-nawaraj-subba.html/#comments Wed, 30 Mar 2011 02:11:55 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=1323 Background
 I was excited when readers of my articles and poems gave me positive feedback that was written on people affected with Leprosy along with stigma and discrimination. It indicated as readers or listeners are eager to know about different social issues as like stigma prevailing in the society. Since He or she is becoming a victim of own family and society it attracts human right issue of people affected with Leprosy. Religious beliefs and deep rooted thoughts are very much responsible for the discrimination. People still believe as it is result of past sin or curse that’s why people are there who fears to be diagnosed as Leprosy. On the other some patients are attending different service centres to get treatment repeatedly even after complete dose, it is because of existence of their patches on the skin even after the treatment. This recycling of registration of Leprosy patients is one of the reasons that delays declaration of Leprosy elimination in Terai districts of Nepal. In this context, an effort only from public health sector will not be sufficient to achieve goal of leprosy elimination. It requires support from media to raise extensive awareness in the community. What is Stigma and Discrimination?
The fear of leprosy leads to the stigma and discrimination and is due to lack of understanding and knowledge about leprosy – which increases misconceptions about the disease’s transmission and treatment. The fact that most of those with untreated leprosy end up with severe deformities and disfigurements has contributed to the stigma (L.Navon, 1998). The commonly used definition of stigma is “the attribute that is deeply discrediting” and “that reduces the bearer from a whole and usual person to a tainted, discounted one (Goffman, E., 1963).

 Stigma can be classified into three types (van Brakel, 2003): (1) Enacted – the commonest type in which there are actual experiences of discrimination. (2) Perceived – stigma viewed from the perspective of the patient.  It is “the devaluation, shame, secrecy and withdrawal triggered by applying negative stereotypes to oneself”. (3)  Self stigma – the fear of being discriminated against (van Brakel W. 2006).

Determinants of Stigma
Determinants of stigma are: (i) Lack of knowledge: Lack of knowledge about aetiology & curability, spread of the disease and whether it is hereditary or not, counts for irrational behaviour. Even educated and respected persons can become victim of misconception about leprosy (ii) Attitude: Attitudes are powerful determinant of stigma. Attitudes are learned responses and are manifestations of socially shared past experiences and often defined in terms of beliefs (evaluation), affects (feelings) and behaviour tendency. Community attitudes are part of a cultural belief and value system. Change in experience provides opportunity to bring change in attitude. (iii) Fear: Fear is a major driving force of stigma. People fear mainly two things: deformity and social exclusion. Social exclusion includes diminished marriage prospects for children or other relatives and reduced earning capacity. Fear of the risk of transmission of the disease is often seen even in doctors and other health workers who are not used to working with leprosy. (iv) Blame and shame: Behaviour of the people strongly influenced by attitudes and beliefs prevailing in the society. Being part of the same community and culture, people feel ashamed of having leprosy because they are blamed for having done something very bad to be punished in this way and suffering for „their own fault‟. For this reason people conceal the diagnosis as long as possible. People internalize these feelings and start withdrawing themselves from social participation. People abandon their own family, because they fear that their presence will have serious negative effects on the family

 Impact of Stigma
The impact of stigma can be seen at different levels and sectors. Having a stigmatizing disease like leprosy severely affects aspects of life such as social status, employment opportunities or jobs, marriage and family life. These can be summarized as effects on: (1) the individual, (2) the community, (3) public health programmes and interventions (Heijnders, M. and van Der Meij, S, 2006), (van Brakel W. 2006).  Some community leaders suggest that changing attitudes is a huge task because ‘leprosy remains a taboo subject. It is a disease of society, not of people’.(Nicholls PG, et. al. 2003)

 Campaigning against Stigma
 Fear and stigma are difficult to remove in the community. They can only be dealt with through a combination of strategies to fight stigma by focusing on: (a) changing the image of the diseases (b) Integrating programmes (c) Rehabilitating patients and (d) Media campaigns (Heijnders, M. and van Der Meij, 2006). Education and media campaigns help to correct false beliefs and raise awareness of new advances. They include information about leprosy and its treatment, context-specific media messages addressing misconceptions and traditional beliefs about leprosy, positive images of leprosy and testimonies of people successfully cured of leprosy (WHO, 2005). WHO encourages integrating leprosy into the general health service.

 What can be used as key Messages?

 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.

 2. Early reporting to health centre for diagnosis & treatment is most.

 3. Use of words like ‘Leper’ not word as ‘kor’ , ‘kodi’

 4. Self Respect among Leprosy affected people to be promoted.

 5. Person affected with Leprosy (PAL) helping other PAL.

 7. Use of positive slogans like: Leprosy is caused by a Bacteria “Mycobacterium Leprae” and not because of any past sin or curse. Untreated leprosy patients are the only known source for M. leprae. Nose appears to be the major port of entry of the bacilli. Leprosy is not spread by skin contact.

 References

 Goffman, E. Stigma: notes on the management of a spoiled identity. New York: Simon & Schuster. 1963

 Heijnders, M. and van Der Meij, S. ‘The fight against stigma: an overview of the stigma reduction strategies and interventions’, Psychology, Health and Medicine, 2006; 11: 353-363.

 Navon, L. ‘Beggars, metaphors and stigma’, Social History of Medicine, 1998; 11:  89-105.

 Nicholls PG, Wiens C, Smith WC. Delay in presentation in the context of local knowledge and attitude towards leprosy – the results of qualitative fieldwork in Paraguay. Int J Lepr Other Mycobact Dis, 2003; 71: 198–209.

 van Brakel, W. ‘Measuring leprosy stigma – a preliminary review of the leprosy literature’, International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, 2003; 71: 190-197.

 van Brakel W. ‘Measuring health related stigma’, Psychology, Health and Medicine, 2006; 11: 307-334.

 World Health Organization Global Strategy for Further Reducing the Leprosy Burden and Sustaining Leprosy Control Activities, (Planned Period 2006 – 2010). Geneva: World Health Organization. 2005

 Source: TB/Leprosy Annual Report, 2066/67, Ministry of Health and Population, Eastern Regional Health Directorate, Dhankuta, Nepal.

]]> http://www.nrsubba.com.np/2011/03/media-is-an-essential-part-of-leprosy-elimination-campaign-nawaraj-subba.html/feed/ 0 आत्महत्याको स्थिति, कारण र रोकथाम (नवराज सुब्बा) http://www.nrsubba.com.np/2010/09/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3.html/ http://www.nrsubba.com.np/2010/09/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3.html/#comments Fri, 10 Sep 2010 03:37:05 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=662 सन्दर्भ – विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (१० सेप्टेम्बर) विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हरेक तीन सेकेण्डमा एकजनाले आत्महत्याको प्रयास गर्छ भने हरेक चालीस सेकेण्डमा एकजनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भइरहेको छ । सन् २००० को तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष१० लाख मानिस आत्महत्या गरी मर्ने गर्छन् । विश्वमा यो दर बढ्दो छ । यही अवस्थालाई मनन् गरेर हरेक वर्षसेप्टेम्बर १० लाई विश्वव्यापी रुपमा आत्महत्या नियन्त्रण दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको आत्महत्या दर हेर्ने हो भने यो बढ्दो गतिमा छ । तथ्याङ्कले पुरुषले महिलाभन्दा बढी आत्महत्या गरेको देखाउँछ ।

हाम्रो देश नेपालमा पनि आत्महत्याको दर बढ्दो गतिमा रहेको छ । इलाम जिल्लालाई मुलुकमा सबैभन्दा आत्महत्या हुने जिल्लाको रुपमा लिइन्छ जुन अनुसन्धानको विषय भएको छ । लेखकले उक्त जिल्लाको आत्महत्याको अध्ययन गरेको थियो । तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने इलाम जिल्लामा आत्महत्या गर्ने दर बढ्दो क्रममा रहेको छ । झुण्डिएर, विषादी खाएर, आगो लाएर, हाम फालेर आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।

आत्महत्याका प्रमुख कारणहरूमा -१) अर्गानिकः दीर्घरोग, डिप्रेसन, हर्मोनमा हुने गडबडी, इन्फ्लुएञ्जा, हेपाटाइटिस, इन्सेफलाइटिस, क्यान्सर जस्ता रोगीमा आत्महत्याका प्रयास बढी पाइएको छ । -२) मानसिक स्थितिः मूड छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने मानिस, लामो चिन्ताको स्थिति भएका मानिसमा आत्महत्या गर्ने संभावना बढी रहन्छ । -३) अल्कोहल र लागु औषध प्रयोग गर्ने मानिसले आत्महत्या गर्ने संभावन बढी हुन्छ ।
रोकथामका उपायहरूः यो पूर्ण रुपमा निराकरण गर्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्वस्थ बानीब्यवहार परिवर्तन गर्न स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य र उपचारको ब्यवस्था गरेर आत्महत्या कम गर्न सकिन्छ । लागु औषध, अल्कोहल, घातक हातहतियार, विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गरेर पनि यो कम गर्नलाई मद्दत हुन्छ । सरकारी नीति र कार्यक्रमद्वारा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयमा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । आमसंचार माध्यमले पनि आत्महत्यासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा अपनाउनु पर्ने आचारसंहीता अपनाएमा आत्महत्या कम गर्न बल पुग्दछ ।



]]> http://www.nrsubba.com.np/2010/09/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3.html/feed/ 0 राष्ट्रिय खोप दिवस बालअधिकार http://www.nrsubba.com.np/2010/04/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%aa-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%85%e0%a4%a7.html/ http://www.nrsubba.com.np/2010/04/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%aa-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%85%e0%a4%a7.html/#comments Sun, 11 Apr 2010 01:31:06 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=394 सन्दर्भ– राष्ट्रिय खोप दिवसः २८ चैत्र २०६६ (नवराज सुब्बा)

पोलियोको पूरा मात्रा पाईसकेको बालबालिकाले वर्षेनी मनाइने राष्ट्रिय खोप दिवसमा पोलियो थोपा थप खुवाउन पर्ला कि नपर्ला ? थप खोप खुवाउँदा बच्चालाई नराम्रो असर पर्ला कि ! भनेर यदाकदा अभिभावकहरूले जिज्ञाशा प्रकट गरेको पाइन्छ । बुझन जरुरी के छ भने राष्ट्रिय खोप दिवस बालबच्चाहरूको लागि अनिवार्य थप अवसर हो । अभियानमा पोलियो खोप खुवाएपछि पोलियो भाइरस वातावरणमा फैलने भएकाले पोलियोको थप मात्रा लिन छुटेका बालबालिकालाई पोलियो संक्रमणको जोखिम हुन्छ । यसैले चैत्र २८ गते नजिकैको खोपकेन्द्रमा सबै बालबालिकालाई पोलियो खोप खुवाऔं र खोप पाउने बालअधिकारको रक्षा गरौं ।

सन् १९८८ देखि विश्वमा थालिएको पोलियो उन्मूलनको प्रयासले गर्दा आज पोलियो रोग १२५ देशबाट घटेर केही देशमा मात्र सीमित भएको छ । नेपालमा सन् १९९६ मा सुरु भएको राष्ट्रिय पोलियो खोप अभियान लगायतको फलस्वरुप सन् २००१ देखि सन् २००४ सम्मको समयावधिमा देशमा पोलियोका विरामी देखा परेनन् तर सन् २००५ देखि २००८ सम्म पोलियोका विरामी पुनः देखा परे । सन् २००९ देखि हालसम्म पोलियोको विरामी नेपालमा देखा परेको छैन ।

प्ाोलियो उन्मूलनका चारओटा रणनीतिहरू छन् जसअनुसार नियमित खोपको कभरेज ९५ प्रतिशत कायम राख्नु, राष्ट्रिय खोप अभियान, अतिशीघ्र लूलो पक्षाघात विरामीको निगरानी गर्नु र मप-अप अर्थात् विशेष पोलियो खोप अभियान संचालन गर्नु रहेका छन् । यसपटक संचालित राष्ट्रिय खोप अभियानको कार्यनीति के रहेको छ भने यसपालि चैत्र २८ गते पहिलो चरण र जेठ १ गते दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम हरेक खोप केन्द्रहरूमा एक/एक दिनको हुनेछ । विगत वर्षा पहिलो दिन खोप केन्द्रमा र दोस्रो दिन छुटेका बालबालिकालाई घरैमा गएर पोलियो खोप खुवाउने गरिन्थ्यो यसवर्षगरिँदैन । यसकारण भोली घरैमा खुवाउन टोली आइहाल्लान् नि ! भनेर बालबालिकालाई खोपकेन्द्रमा नलगेमा खोप खुवाउन छुट्छ यसमा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूद्वारा पोलियो खोप खुवाउन थालिएपछि समुदायमा खोपप्रतिको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आएको अनुभव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले खोप, भिटामिन ‘ए’ जस्ता अभियान र समुदायमा आधारित बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन अर्न्तर्गत झाडापखाला, निमोनिया, कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रम र हाल नवजात शिशुलाई लक्षित गरि कार्यक्रमहरू संचालन भएपछि बालमृत्युदरमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको छ । सन् १९९६ मा ११८ मा रहेको बाल मृत्मयुदर सन् २००६ मा ६१ मा झरेको छ । राजनैतिक प्रतिवद्धता, सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयास, समुदायको सहभागिताको फलस्वरुप देशमा व्याप्त द्वन्द्व, वन्दजस्ता विषम परिस्थितिका बाबजूत पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक सूचकाङ्क हासिल हुनु हामी सबैको गौरवको विषय हो । बालमृत्युदरलाई नेपालले सन् २०१५ सम्ममा ५४ मा झार्न सक्ने तथा सहस्राव्दी लक्ष्य हासिल गर्ने स्पष्ट दिशाबोध भैसकेको छ ।

नेपालमा पोलियो खोप अभियानमा नेपाल सरकारलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रोटरी, गाभी लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले ठूलो सहयोग गरेका छन् । स्थानीय तहमा स्थानीय प्रशासन, जि.वि.स., गा.वि.स., नगरपालिका, व्यापार संघ, आमा समूह, विद्यालय, नागरिक समाज, संचार जगत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको पनि अभियानमा उल्लेख्य योगदान रहिआएको छ । बालमृत्युदर कम गराउन प्रभावकारी सिद्ध भैसकेकको खोप कार्यक्रमप्रति सबै क्षेत्रको प्रतिवद्धतामा कमी आउन नदिनु र गुणस्तरीय खोपको सुनिश्चितता गर्नु आजको आवश्यकता र चुनौती हुन् ।

]]> http://www.nrsubba.com.np/2010/04/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%aa-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%85%e0%a4%a7.html/feed/ 0 VCT Centre Can Work for TB-HIV Co-infection: Jhapa Experience http://www.nrsubba.com.np/2010/03/vct-centre-can-work-for-tb-hiv-co-infection-jhapa-experience.html/ http://www.nrsubba.com.np/2010/03/vct-centre-can-work-for-tb-hiv-co-infection-jhapa-experience.html/#comments Thu, 25 Mar 2010 15:09:44 +0000 nrsubba http://www.nrsubba.com.np/?p=343 VCT Centre Can Work for TB-HIV Co-infection: Jhapa Experience

Patients or clients can only be attracted to the services since service provided by VCT centre are really helpful for them rather than getting new unsolved problems them in their society.

- Nawaraj Subba

Background

The World Health Organization (WHO) estimates 11.4 million people are infected with both Mycobacterium tuberculosis and HIV in the world. The primary cause of death in those infected with HIV is from TB, not AIDS. Globally, the incidence of HIV-associated tuberculosis has been increasing since the beginning of the AIDS epidemic. It is expected to increase even further during the foreseeable future, especially in developing countries. In United States, an estimate says about two out of ten people who have TB is also infected with HIV.

In South East Asia Region the increasing incidence of HIV/AIDS may fuel the TB epidemic, which is the second hardest hit by the HIV-epidemic following sub-Saharan Africa. The incidence of both diseases is highest in the economically productive age groups (15-54 years), poses significant threats not only to health, but also to the social and economic development.

In Nepal HIV prevalence in adult incident TB cases pose 3.1% (WHO, 2007).  The estimated number of PLWHA by the end of 2005 was 75 000. Similarly, the estimated Prevalence Rate of adult (ages 15-49) LWHA by the end of 2005 was <0.5%.   The estimated number of Women aged 15 and up LWHA was 16 000 and estimated No. of deaths due to AIDS during 2005 was 5100 (UNAIDS 2005).

Major TB and HIV/AIDS indicators in Jhapa

Indicators (FY 2066/67) Number
TB Cases under treatment 510
TB and HIV co-infected under treatment 15
HIV Counseling 8241
HIV Testing 7022
New HIV Positive 210
New AIDS cases 6
Deaths with AIDS 7
Source: DPHO Jhapa

Analysis and Discussion
In Jhapa total current number of TB cases under treatment is 510. 15 TB patients have also infected with HIV infection. This number has been reported by health workers from DOTS and VCT centres. There is no reporting and analysis system of co-infected cases yet in health management information system. The number of clients coming for counseling was 8241 and among them 7022 has tested voluntarily for HIV. 210 clients have HIV positive that means prevalence rate was 3% among voluntarily tested population. 6 New AIDS patients added and 7 AIDS patients died in the year 2065/66 in Jhapa.

There are 21 DOTS centres and 6 VCT centres in Jhapa. Most of the DOTS centres are run by government health institutions whereas most of the VCT centres are run by non governmental organizations. One of the common barriers for TB patients or HIV infected person is still a stigma of being disclosed. They are reluctant to go for laboratory diagnosis whether they are having co-infection or not. At that time a VCT centre can play a major role and it could be a helpful place or centre for the patients. Patients or clients can only be attracted to the services since service provided by VCT centre are really helpful for them rather than getting new unsolved problems them in their society.

Recommendation
Both patients and health workers have experienced as VCT centres needs to have quality service in terms of counseling and follow up services. In the absence of having follow up service VCT wouldn’t be able to attract people for voluntary testing. District Public Health Office Jhapa has made its efforts to expand VCT centres up to target groups and also for strengthening of follow up services in all VCT centres.

Reference:
1. DPHO (2008/9). Annual Report and DACC Bulletins published by District Public Health Office Jhapa Nepal

2. DOHS. Annual Reports. Department of Health Services, Kathmandu Nepal.

3. NIAID (2010). National Institute of Allergy and Infectious Disease, AIDS and TB infections.

4. S. Preetish et. al (2003). TB-HIV co-infection I India, NTI Bulletin 2003, 39/3&4, 11-18.
5. Science Daily (2010). Alarming New Data Shows TB-HIV Co-Infection A Bigger Threat.

6. WHO (2010). World Health Organization, Joint HIV/TB interventions. Retrieved on Nov 04, 2009 from www.who.int/en

7. UNAIDS, Global Fund projects that UNAIDS’ call for elimination of mother–to-child HIV transmission by 2015 is within reach. Retrieved on Nov 04, 2009 from www.unaids.org/en

]]> http://www.nrsubba.com.np/2010/03/vct-centre-can-work-for-tb-hiv-co-infection-jhapa-experience.html/feed/ 1 मौसम परिवर्तनबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू http://www.nrsubba.com.np/2009/12/%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8.html/ http://www.nrsubba.com.np/2009/12/%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8.html/#comments Wed, 09 Dec 2009 14:46:17 +0000 admin (सन्दर्भ मौसम परिवर्तनसम्बन्धी कोपेनहेगन सम्मेलन)

]]> (सन्दर्भ मौसम परिवर्तनसम्बन्धी कोपेनहेगन सम्मेलन)

मौसम परिवर्तनबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू
- नवराज सुब्बा

डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनले आज सबैको ध्यान खिचेको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्नबाट रोक्न र जलवायुमा आउने परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि खासगरी औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई घच्घच्याउन विश्व जनमत बन्दैछ । वातावरण र मानव अस्तित्वको अभियानमा क्योटोमा अठोट गरिएका समझदारीलाई सुनिश्चित गर्न कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन एउटा महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ । यस बैठकमा वातावरणमैत्री मानवतामुखी निर्णयको घोषणा गर्दै विश्वव्यापी समझदारी अभिवृद्धि हुने आशा राखिएको छ ।

सन् १९७५ मैं पृथ्वीको भारवहन क्षमता भन्दा बढी जनसंख्या भइसकेको र पृथ्वीले मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षमता भन्दा २५ प्रतिशत बढी चाप हाल सहन गर्नुपरेको अवस्था छ भनि अध्ययनहरूले बताएका छन् । फलस्वरुप युगौदेखि पृथ्वीमा आउने स्वभाविक परिवर्तनमा हाल तीव्रतापूर्वक अस्वभाविक परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् । आज हामीले सामना गर्नु परेको यस्ता अवाञ्छित असरहरू मध्ये भूमण्डलीय तापक्रममा भएको बृद्धि तथा मौसम परिवर्तन प्रमुख हुन् । जनसांख्यिक गतिविधि अर्थात् मानवीय क्रियाकलापबाट अत्यधिक मात्रामा उत्सर्जित कार्वनडाइअक्साइड नै मौसम परिवर्तनको प्रमुख कारकतत्व भएको तथ्य सिद्ध भइसकेको अवस्थामा अब मौसम परिवर्तनले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरहरूका बारेमा बेलैमा गम्भीरतापूर्वक नसोचे यसबाट गरिब मुलुकका जनता नै बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आएको छ ।

अप्रत्यक्ष रुपमा जनस्वास्थ्यलाई पर्ने संभावित असर तर्फ हेर्दा सर्वप्रथम माटोको उर्वरतामा क्षय, सुख्खा, आँधिबेरी इत्यादिद्वारा अधिक मात्रामा अनिकाल आउने र यसबाट उत्पन्न भोकमरीबाट मृत्यु तथा कुपोषणको मात्रामा बृद्धि हुनेछ । कुपोषित समूह बढ्ने र यो समूह सरुवारोगहरूबाट मर्ने दर र संख्या उच्च हुनेछ । खानेपानीको पहुँच घट्नेछ जसबाट झाडापखाला जस्ता रोग र महामारीमा बृद्धि हुनेछ । स्रोतको नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धामा आउने तीव्रताले द्वन्द्व र मानसिक रोगमा वृद्धि हुनेछ । बाढिपहिरोमा बृद्धि भई यसबाट हुने प्रभावित तथा विस्थापित जनसंख्यामा तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्यसमस्याहरूको जन्म हुनेछ । यसबाट धेरै जनसंख्याको मृत्यु हुने र बाँचेकाहरू पनि स्वास्थ्य तथा रोगको दृष्टिले जोखिमपूर्ण समूह बन्नेछन् र रोगको रुग्णता र मृत्युदरमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

जलवायुमा आउने परिवर्तनबाट पर्ने प्रत्यक्ष असरहरूमा कीटजन्य रोगहरू प्रमुख समस्याका रुपमा देखापर्ने छन् । पृथ्वीको तापक्रममा आउने वृद्धिले औलो, कालाज्वर, डेंगु, जापानीज इन्सेफलाइटिस जस्ता रोगहरू फैलाउने कीटजन्य जीवहरूको आश्रयस्थलको क्षेत्र बढ्ने छ । यी कीटजन्य रोगहरू सर्ने अवधि पनि बढ्ने छ र जनसंख्यालाई रोगर्सर्ने जोखिम पनि बढ्नेछ । लामखुट्टेको वासस्थान फैलिएर पहाडी भूभाग पनि कीटजन्य रोग सार्ने कीराहरूको जनसंख्या बृद्धिको लागि अनुकूल बन्नेछ । यसरी आज विश्वमा ज्यान लिने प्रमुख रोगहरू मध्येको एक औलोरोग नियन्त्रण कार्य थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । घामको तातोबाट प्रत्यक्ष्य रुपमा लाग्ने “लू” बाट धेरैको ज्यान जानेछ । यसले खासगरि बालबालिका, वृद्धबुद्धा तथा घरबारबिहीनहरूको जनसंख्यालाई बढी प्रभावित पार्नेछ । छालाको रोगमा थप बृद्धि हुनेछ । खानेपानी, खानाबाट सर्ने रोगहरू जस्तै- हैजा, आउँ, टाइफाइड तथा झाडापखाला सर्ने संभावना बढ्नेछ र यसले धेरै जनधनको क्षति गराउनेछ । वायुमण्डलमा कार्वनडाइअक्र्साईडको अधिक मात्राले श्वासप्रश्वासरोगहरू बढ्नेछन् र रुघाखोकी निमोनियाको रुग्णता अर्थात् रोगदर तथा मृत्युदर संगै बढ्नेछ ।

अन्ततः सम्पूर्ण विकास जनसंख्यामैं लक्षित र केन्द्रीत हुन्छन् । आमजनतालाई सामुहिक रुपमा र व्यक्तिगत स्तरमा असर र प्रभाव पार्ने यस विश्वव्यापी जल्दोबल्दो विषयलाई सबैले चासो लिने बेला आएकोछ र आजैदेखि आ-आफ्नो भूमिकाको पहिचान गर्नुपर्ने बेला पनि भएको छ । पश्चिमी मुलुकमा सार्वजनिक वसबाट यात्रा गरेर आउने ग्राहकलाई यौनकर्मीले छूट दिएको एउटा समाचारबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । हामी पनि किन र्सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सुदृढ र प्रयोगलाई प्रोत्साहित नगर्ने । आन्दोलनको क्रममा आजकल सडकमै टायर बालेर धुँवा निकालिन्छ- यसको विकल्प किन नखोज्ने । अब जङ्गलमा लाग्ने डँढेलो नियन्त्रणमा सबैजना चनाखो बन्नै पर्ने भएको छ । फोहोरमैला सुकाएर मात्र डढाउने गरेमा कम कार्वन उत्सर्जन हुने हुँदा घरैदेखि यो अभियानलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौं । घरभित्र, घरवरिपरि वा सार्वजनिक स्थल धुँवामय नबनाऔं । उद्योग कलकारखानाबाट हुने अत्यधिक कार्वनउत्सर्जनका लागि आज विश्वव्यापी रुपमा चिन्तन र पहल भइरहेको बेलामा हामी पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जुटौं र यो विश्वव्यापी अभियानलाई सफल बनाऔं ।

References:
1. Colwell R. et al. (1998). Global Climate Change and Infectious Diseases, Emerging Infectious Diseases. Vol.4, No.3.July-Sept 1998.
2. ESA (2009). Climate Change And Disease Ecology, Ecological Society of America, via Newswise.Retrieved Dec 09, 2009 from www.sciencedaily.com
3. Kelly J. (2009). Role Of Climate Change In Disease Spread Examined By Researchers, Medical News Today from original press release
4. McMichael et al. (2003), Climate Change and Human Health: Risk and Responses, World Health Organization, Geneva.

]]> http://www.nrsubba.com.np/2009/12/%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8.html/feed/ 0 समतामूलक तथ्याङ्क र नीति (नवराज सुब्बा) http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%95-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%95-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf.html/ http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%95-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%95-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf.html/#comments Sun, 08 Apr 2007 17:00:36 +0000 admin

लेख

]]>

लेख

नेपालमा तथ्याङ्कहरू वास्तविकतासंग कति तादात्म्य राख्दछ – आज तथ्याङ्कको निर्माण र प्रयोग गर्दा कत्तिकोर् इमान्दारिता र गम्भिरता अपनाईएकोछ भन्ने कुरामा कमैले हेक्का राखेकाछन् । तथ्याङ्कले नीति निर्देशित गर्नुको सट्टा नीतिले तथ्याङ्कलाई निर्देशित गर्न खोजिन्छ । देशको अवस्था जस्तोसुकै होस कार्यक्रमको प्रगतिको तथ्याङ्क राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा कतिपय योजना प्रमुखहरू पाईन्छन् । प्रायः तथ्याङ्कको अंङ्क हेर्दै आत्मरतिमा रमाउने दास मनोबृत्ति पनि पाईन्छ । यसरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर मान्छे अल्मल्याउने र आफै अल्मलिने काम त भएको छैन सोच्ने बेला आएकोछ । नेपालीको सरदर आयु ६२ वर्षपुगेछ भनेर मख्ख पर्ने र्सवसाधरणलाई भन्नु केहि छैन तर जब जिम्मेवार योजनाकार र नीतिनिर्माता नै आत्मरतिमा अल्मलिन्छन् तब देशले विकासको गति समात्न सक्दैन । एकातिर एउटा आदिवासी चेपाङ ४० वर्षनपुगी मरेकोछ र अर्कातिर अर्को काडमाण्डौवासी भने जापानी नागरिक सरह ८० वर्षभन्दा बढी बाँचेको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क आज लुकाईन्छ । वास्तविकताबाट दुनियालाई बेखबर राखिन्छ । केवल सरदर नेपालीको आयुको अंङ्कले यो फराकिलो खाडल छोप्ने गरिएकोछ ।जो स्वयम्मा ठूलो बेइमानी हो । आजको आवश्यकता कता, कहाँ हुनुपर्छ भन्ने आधार भनौ वा सामाजिक विषमताको वास्तविकता लुकाएर तथ्याङ्कको सरदर अङ्कले केवल अल्मल्याएको छ । जसले हामी कहा थियौ र कहिले सम्ममा कहा पुग्नेछौ भन्ने कुराको दिशाबोध गर्न र लक्ष्यप्राप्तिका लागि योजना निर्माण गर्न खासै सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन । आज योजना बनाईन्छ ६२ वर्षाट ७२ वर्षआयु बढाउने लक्ष्य राखेर । यहाँ कस्को आयु बढाएर ७२ वर्षआयु पुर्‍याउन सकिन्छ त – ८० वर्षबाँच्नेलाई ९० वर्षपुर्‍याउनु प्राथमिकता हो कि ४० वर्षनबाँच्नेलाई ६२ वर्षबाँच्ने तुल्याउनु प्राथमिकता हो – अवश्य पनि ४० वर्षनबाच्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनु पर्ने हो । राष्ट्रिय नीतिमा छ तर किन त्यसो भएन त । एउटा मुख्य कारण के हो भने आज राष्ट्रिय कार्यक्रम साधन र स्रोतहरू ८० वर्षबाँच्ने समूहले नै उपभोग गर्दैछ न कि ४० वर्षमात्र बाँच्ने सीमांतकृत समूह । तर यो देखाउने तथ्याङ्कको नै अभाव छ । यस्तो प्रणालीको नै छैन । तथ्याङ्क नै नभए पछि कसरी स्थिति बिश्लेषण हुन्छ र कार्यक्रम बन्छ त ! यस्ता तथ्याङ्क राख्ने जमर्को राजनीतिस्तरबाटै भएन फलस्वरुप सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका जतिपनि कार्यक्रमहरू भुत्ते साबित भएकाछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले नगरमा बस्ने अतिगरिबलाई पनि नीतिगत रुपमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको थियो । तर यसतर्फसरकारी निकायबाट बिशेष कार्यक्रमको महसूस गरिएन । गैरसरकारी क्षेत्र लचिलो हुनसक्थ्यो तर गैरसरकारी निकायले नै पहल गरेको पाईएन । स्थानीय सरकार नगरपालिका तथा जि.बि.स.ले पनि यस्तो नीति प्रति चासो राखिएको पाईएन । स्थानीय स्तरमा साधन श्रोत हुदाहुदै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्र सरकारको हो भनेर कतिपय स्थानीय निकायहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न तत्पर नभएको पनि पाईन्छ । फलस्वरुप आज त्यही अतिगरिब समूहबाट औलो, कालाज्वर, क्षयरोग, कुष्ठरोगका बिरामीहरू देखापरेका छन् । आज त्यहीं महामारी छ, बिरामी दर पनि त्यहीं ब्याप्त छ तर सरकारी सेवा उपभोगको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् अरुले नै । सम्बन्धित निकायले यसको तथ्याङ्क राख्ने, हेर्ने केलाउने फुर्सद पनि छैन चासो पनि छैन प्रणाली नै छैन । हालसालै ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा बेलायतको स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन गरिएकोछ । जसमा जनसंख्यामा ब्याप्त असमान स्वास्थ्य स्थितिको सापेक्षित मापनको महत्वबारे प्रकाश पारिएकोछ । यसमा सबभन्दा गरिबको स्वास्थ्य स्थिति सबैभन्दा छिटो उकास्नु पर्ने रहेकोछ । बिभिन्न वर्ग र समुदायबीच रहेको असमान स्वास्थ्यस्तर मेटाउन उनीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि सूचकाङ्करूको निर्माण गरिएकोछ । समतामूलक ढंङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक योजनाका औजार निर्माण पनि गरिएकोछ । जनसंख्याबीच स्वास्थ्य स्थितिको असमान स्तर कम गर्ने उल्लेखित नीति र उपायलाई बेलायत सरकारले निरपेक्ष अपरिहार्य प्रतिबद्घता जनाएको कुरा यसरी पढ्न मात्र पाउँदा पनि हामीलाई हाम्रो स्थिति प्रति टिठ लागेर आउँछ । जे होस् हाम्रा प्रणालीका भएका कमी र कमजोरी नहटाएसम्म वास्तविक स्थितिमा प्रगति गर्न असम्भव छ । केवल सेवाग्राही संख्या जोड्यो लक्षित जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिशत निकालेर मात्र पुग्दैन । कुन समुदाय र बर्गमा कतिले सेवा लिए सूक्ष्म रुपमा लेखाजोखा गरिनुपर्दछ, सेवा लिन कुन समुदाय पछाडि परेकोछ त्यहाँ नपुगेसम्म तथ्याङ्कको स्वरुप फेरिए पनि देशको बास्तविक स्थिति फेरिदैन । यस्ता समतामूलक तथ्याङ्क, प्रणाली, कार्यक्रम र नीतिको आज आवश्यकता छ ।
]]> http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%95-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%95-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf.html/feed/ 0 स्वास्थ्यमा सकारात्मक नतिजा (नवराज सुब्बा) http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a4%a4.html/ http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a4%a4.html/#comments Sun, 08 Apr 2007 16:58:33 +0000 admin

लेख

]]>

लेख

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक नतिजा स्वास्थ्य क्षेत्रको एक्लो प्रयासले मात्र आएको होइन । सामाजिक विकास जस्तै शिक्षा, कृषि, वन, आयआर्जन, मानवअधिकार, लैङ्गीक चेतनास्तर इत्यादिले स्वास्थ्यस्थितिको स्तर निर्धारण गर्नमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभाव पारेका हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गरेर समुदायलाई सो ज्ञान बाँड्ने काममा अगुवाई गर्ने गरेका छन् । राज्यमा सरकारी क्षेत्रले मात्र नभ्याएर गैरसरकारी क्षेत्रका सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरिन्छ । यतिले मात्र नपुगेर स्वयंसेवकहरूको भूमिका पनि आवश्यक र महत्वपूण मानिन्छ । मोरङमा जनस्वास्थ्यको पहुच बढाउन सरकारी तथा गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रले धेरै प्रयास गरेका छन् । तर पनि भनेजस्तो सेवा सबैले पाएका छैनन् भन्ने गुनासा प्रसस्त सुनिन्छन् । सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रले सम्पन्न गरेका कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरामा दुइमत नहोला । तर पनि बैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित मापदण्डको आधारमा विश्वब्यापी मान्यता अनुरुपका विधि अवलम्बन गरेर समुदायमा गई विद्यमान स्थितिको अध्ययन गरेर प्राप्त नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन र पुनर्योजना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । मोरङ जिल्लामा सरकारी निकाय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसंगै हातेमालो गरेर बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् । हालै सेभ द चिल्डे्रनको सहयोगमा जिल्लामा एक र्सर्भेक्षण सम्पन्न गरियो । आजभन्दा दर्ुइ वर्षअघि मोरङ जिल्लामा जनस्वास्थ्यको स्तर कस्तो थियो र आज सो कुन स्तरमा पुगेकोछ त भनेर जिल्लामा अध्ययन भएको छ । जोसेफ भेलाडेजको एल.क्यू.ए.एस्.विधिद्वारा जिल्लाका ६५ गा.वि.स.को प्रतिनिधित्व हुनेगरि जिल्लालाई ७ भागमा विभाजनगरि रेन्डम नमूना सङ्कलनका आधारमा १३३ जना आमा, ६३ स्वास्थ्य संस्था, ५५ गाउँघर क्लिनिकहरूको हालै अध्ययन गरियो । प्राप्त तथ्यांङ्ककका आधारमा मोरङ जिल्लाको स्वास्थ्यस्थिति सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको पाइएकोछ । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा महत्वपूर्ण केहि सूचकाङ्कहरू केलाउँदा के पाइयो भने सन् २००४ मा पर्ूण्ा खोप लगाउने एक वर्षमुनिका वालवालिका ९० प्रतिशत थिए भने सो बढेर हाल सन् २००६ मा ९३ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरि मोरङ जिल्लामा वालमृत्यु दर पनि ३० प्रति हजार जीवित जन्म रहेको अनुमान गरिन्छ । जिल्लामा नवजात शिशु मृत्यु दर सन् २००४ मा प्रति १००० जीवित जन्ममा ३० रहेको हाल २१ मा झरेको अनुमान गरिन्छ । महिला स्वास्थ्य तर्फपनि केही प्रगति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २००४ मा १ पटक गर्भवती परीक्षण गराउने दर ७९ प्रतिशत रहेकोमा सो २००६ मा ९१ प्रतिशत पुगेकोछ । यसैगरि सन् २००४ मा ४ पटक गर्भवति परीक्षण गराउने दर ४२ प्रतिशत रहेकोमा सो सन् २००६ मा बढेर ४६ प्रतिशतमा पुगेकोछ । यसैगरि स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुत्केरी गराउने दर सन् २००४ मा ५२ प्रतिशत रहेकोमा सो हाल ५७ प्रतिशत पुगेकोछ । यसरी अप्रत्यक्ष सूचकाङ्कका आधारमा मातृमृत्यु दर पनि घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मोरङ जिल्लाको स्वास्थ्य स्थितिको सुधार तथा विश्लेषण गर्ने कार्यमा सरकारी निकायलाई गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ । आज वालमृत्युदर अर्थात नवजातशिशु मृत्युदर सम्बन्धी तथ्याङ्क जिल्ला स्तरमा निकाल्न नसकेर जिल्लाहरू छट्पर्टाईरहेको बेलामा मोरङ जिल्लाले एक कदम् अगाडि बढेर उक्त अतिमहत्वपूण्र्ा सूचकाङ्कहरू हासिल गरेर देखाएको छ । सबैलाई थाहा छ नेपालमा हालसम्म महत्वपूर्ण सूचकाङ्कहरू राष्ट्रिय स्तरका मात्र छन् जो जिल्लाको योजनाको लागि उपयुक्त र ब्यवहारिक छैनन् । आज मोरङ जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका सहकार्यद्वारा साध्य र साधन दुवै हासिल गर्ने प्रयास गरिएकोछ । मोरङ जिल्लाले दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य गरे बमोजिम वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत शिशुमृत्युदर र तालिमप्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूद्वारा गराइने सुत्केरी दरको लक्ष हासिल गरेकोछ । उक्त नतिजालाई सहकार्यको प्रतिफल मात्र नभनेर गहकिलो नमूनाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
]]> http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a4%a4.html/feed/ 0 किन बन्ने किन बनाउने डाक्टर ? (नवराज सुब्बा) http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8d.html/ http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8d.html/#comments Sun, 08 Apr 2007 16:56:58 +0000 admin नवराज सुब्बा  

]]> आज एकपटक फेरी हेल्थ असिष्टेन्ट (एच.ए.) लाई एम.बी.बी.एस.पढ्न दिइनु पर्छ भन्ने माग मुलुकमा बल्झेको छ । आज एच.ए.हरुले जुन आन्दोलन छेडेका छन् त्यो आजभन्दा झण्डै तीन दशक अघि नै यही मुलुकमा हासिल गरिसकिएको एक उपलब्धि थियो, जसलाई सुनियोजित ढंगले हटाइयो । र्सवप्रथम त्रि.वि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफैले हासिल गरेकोे देश सुहाउदो उक्त अत्यन्त उपयोगी परम्परालाई नामोनिसाना नरहने गरि आफैले मेटायो । सरकारी अनुदान प्राप्त उक्त संस्थान पश्चिमी मुलुकमा बिक्ने खालका चिकित्सक उत्पादन गर्ने संस्थानको रुपमा परिणत गरियो । मुलुकले आज देशको लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज मात्र हैन सरकारी अनुदानप्राप्त प्रतिष्ठान तथा संस्थानसमेत आज अरब तथा पश्चिमी मुलुकमा निर्यात हुने चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजरुपी फ्याक्ट्रीमा परिणत भएका छन् जुन सोच्ने बेला भएको छ । किनभने हरेक वर्षलगभग १ हजार भन्दा बढी नेपालीहरू स्वदेश र विदेशबाट पढेर आउने उत्पादित हुन्छन् । तर मुलुकमा सधैं डाक्टरकै अभाव हुने बिडम्बना प्रति जिम्मेवार निकायले गम्भिरतापर्ूवक सोच्ने बेला आएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी मातृमृत्यु दर, अतिउच्च शिशु मृत्युदर भएको नेपालले यसरी बिदेशकै निम्ति डाक्टर उत्पादन गर्नुको अर्थ अझै किन नखोज्ने? डाक्टर उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरू मेची देखि महाकालीसम्मै ढाक्नेगरि खोलिएका छन् । तर त्यसरी खोलिएका मेडिकल कलेजबाट उत्पादित डाक्टरहरू नेपाल र नेपालीका लागि भन्दा पनि बिदेशका लागि मात्र उत्पादन भएका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो । आज यसको चिन्ता हरेक सचेत नागरिकले गर्ने गरेको छ । तर जिम्मेवार निकायले नीतिगत रुपमा र तहमै गम्भिरतापर्ूवक नसोचेसम्म यहाँ केही हुनेवाला छैन । एकातिर हिजो र आज पनि हामी हाम्रा युवा गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ती भएर देशको युवाशक्ति बिदेश पलायन भयो भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्दथ्यौं, अझै गर्र्छौ । तर आज अर्को स्वरुपमा अतियोग्य जनशक्ति विदेशीका लागि तयार पार्दैछौं भनेर कसैले चिन्ता ब्यक्त गरेका वा आवाज उठाएको किन सुनिदैन । मुलुकको त्यत्रो साधन र श्रोतको खर्च गरेर उत्पादन गरेका चिकित्सक विदेश निर्यात हुने परिस्थिति प्रति स्वयम् जिम्मेवार निकाय जनमुखी भएर नीतिगत उदासीनता र अन्यौल हटाउन ढिला भएको छ । देशको लागि केही सोच्ने मानिस यो देशमा नजन्मेका होइनन् । बिदेश घुमेर बिदेशजस्तै झलमल बनाउन बिदेशी प्रविधि हुबहु नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने मानिस देशमा धेरै छन् । अर्कातिर देशको बिशिष्ठता हेरेर देशको माटो अनुकूलको प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञ पनि यहाँ नभएका होइनन् । पछिल्ला थरीका मानिसलाई नब्बेको दशक पछि आएको विश्वब्यापिकरणले अरु पाखा लगाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो देशको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा सास्कृतिक बिशिष्ठता अनुसारको स्वास्थ्य शिक्षा दिइनुपर्छ र यो माटोलाई सुहाउने चिकित्सकलाई देशमै उत्पादन गर्नुपर्दछ भन्नेे ब्यक्ति यो देशमा जन्मेका थिए । जसले चिकित्सा विज्ञानमा प्रमाणपत्रतह उत्तिर्ण गरेका हेल्थ असिष्टेण्ट -एच.ए) लाई स्नातक वा एम.बी.बी.एस.पढाउने प्रथाको सुरुवात गरे । उनी थिए डा.मोइन शाह । नेपालमा सेतो काग जन्मिने भो भनेर उनका बिरोधीहरूले हौवा फिजाएर विश्वमा प्रचलित मान्यता अनुरुप बिशुद्घ विज्ञान प्रमाणपत्रतहलाई मात्र एम.बी.बी.एसर्.गर्न दिनुपर्छ भन्नेहरू उनी बिरुद्घ खनिए । अन्ततः उनले देशै छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपर्‍यो । त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानले एच.ए.को उत्पादन बन्द गरेर एच.ए.लाई एम्.बी.बी.एस.को ढोका बन्द गरिदियो । यसरी डा.मोइन शाहका पदचिन्ह मेटाइयो । योग्य विद्यार्थीको चयन गर्ने, स्तरिय शिक्षा दिइने, खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिने नाममा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल पर्ढाईबाट पाखा पारिए । महङ्गो पर्ढाई शुल्कका बाधा सिर्जना गरेर मध्यम बर्गीय परिवारका विद्यार्थी पनि किनारा लगाइए । यसरी अब मेडिकल पर्ढाईको पहुँच प्रायः त्यस्तो बर्गमा पुग्यो जो गाउँघरको परिवेशसंग अपरिचित छ । जसलाई ताप्लेजुङको लुङथुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त परै जाओस् मोरङको झुरकिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्न पनि श्वीकार्य छैन । जहाँ उसको डाक्टरी पढाइमा लागेको १५।२० लाख खर्च उठाउन संभव छैन त्यसैले उ विदेश पलायनका तानाबाना बुन्न तिरै लाग्दछ । यही स्थिति रहेमा हाम्रो मुलुकका मेडिकल कलेजबाट वर्षा जत्ति हजार डाक्टर उत्पादन भए पनि मुलुकका ७५ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका डाक्टर दरबन्दी पूरा हुन सम्भव छैनन् । यही सवाललाई निकै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ एच.ए.हरुलाई एम.बी.बी.एस.को ढोका खोलेर । किनभने एच.ए.आफ्नो सेवावधिमा नेपालको हावापानी र माटोसंग भिजिसकेको हुन्छ जसले देशको माया र सेवाको महत्व बुझने मौका पाएको हुन्छ । उसले अरु बृत्तिविकास गरि साँच्चैको डाक्टर बनेर सोही ठाउँमा सेवा गर्ने अठोट मनमनै गर्दछ । अर्को कुरा एच.ए.प्राय मध्ममबर्गीय परिवारबाट छन् र जो गाउले परिवेश संग परिचित हुन्छन् र स्वभाविक रुपमा डाक्टर बनेपछि आफ्नो जिल्लामा कार्यगर्नर् इच्छुक हुन्छन् । तर यसका पनि चुनौती धेरै छन् । मुख्य कुरो डाक्टरी पर्ढाई खर्च ज्यादै महङ्गो भएकाले लागेको पर्ढाई खर्च उकास्न विदेश पलायन हुने स्थिति सिर्जना भई हालका एच.ए. तथा भविश्यका डाक्टरलाई पनि यो समस्याले गाँज्न सक्तछ । डाक्टरी पेसा पैसा कमाउने पेशा मात्र होइन यो पेशा सेवा र र्समर्पणको पेसा पनि हो भन्ने कुरा भविश्यका डाक्टरले मनन् नगरे सम्म यो मुलुकलाई जत्तिसुकै डाक्टर बनुन् त्यसको केही अर्थ छैन । हामीले कहिले बुझने कि शिक्षाको ब्यापारीकरण तथा माफियातन्त्रको अन्त्य नगरी सबै नेपालीले डाक्टरको मुख देख्न पाउदैनन् ।

]]> http://www.nrsubba.com.np/2007/04/%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8d.html/feed/ 0