जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी अभियानमा थप चुनौती

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी अभियानमा थप चुनौती

१२ डिसेम्बर २०१५ मा विश्वका १९५ राष्ट्रहरुले फ्रान्समा भेला भई विश्व तापक्रम २ डिग्री सेन्टिगे्रट भन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता सहित पेरिस सम्मेलन गरे । यसमा हालसम्म १४८ मुलुकहरुले प्रतिबद्धता स्वरुप हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर हालै आश्चर्यजनक रुपमा अमेरिकाले उक्त विश्वसम्मेलनमा पारित प्रतिवद्धताबाट हात झिकेको छ । खासगरी औद्योगिक मुलुकहरुका उद्योग कलकारखाना, यातायात आदिबाट बढी मात्रामा भएको कार्वन उत्सर्जनलाई योजनावद्ध ढंगले क्रमसः कम गर्दै लैजान अभियानले आव्हान गरेको छ । त्यतिमात्र होइन बढी कार्वन उत्सर्जनबाट जलवायुमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

अभियानबाट ट्रम्प प्रशासनको बाहिरिने निर्णय पछि विश्वको दिगोपन र भावी सन्ततीको हित सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने महान अवसरलाई अमेरिकाले गुमाएको छ । युरोपियन युनियन तथा चीन लगायतका बाँकी मुलुकहरुले पेरिस सम्मेलनको निरन्तरतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको हित भनेता पनि उद्योगी व्यापारीहरुको हितलाई चुनावताका जुन एजेण्डा बनाएका थिए अहिले त्यही पूरा गरेका छन् । अमेरिकी प्रशासनको यस कदमलाई स्वयम् अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरुले कटु आलोचना गरेका छन् । ट्रम्पले भनेझैं यसले अमेरिकामा तत्काल रोजगारीको अवसर बढाउने संभावना भएता पनि दीर्घकालीन रुपमा स्वयम् अमेरिका र विश्वजलवायुमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । किनभने औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वतापक्रम बढ्ने क्रम बढेको वैज्ञानिक पुष्टि भैसकेको छ । यस अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले आगामी ५ वर्षको दूरदृष्टि मात्र राख्ने र उद्योगी व्यापारीको स्वार्थ अनुरुप मात्र काम गर्दै जाने हो भने सर्वसाधरण जनता र भावी सन्ततीको लागि कसले सोच्ने र गर्ने ? भारतले पनि हालै सौर्यउर्जा उपकरणमा अन्तशुल्क लगाउने घोषणा ग¥यो । कोइला कारखानालाई सुदृढ बनाउने नीति पनि ल्यायो । यी सबै क्रियाकलाप जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान प्रतिकूल हुन् । चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस् यस्ता कार्वन उत्सर्जन गर्ने मानवता विरोधी नीतिहरु सर्वसाधरण जनताको मुख र सन्ततीको भविश्य भन्दा उद्योगी व्यापारीको मुख हेरेर ल्याइएको भनेर आलोचना भएको छ ।

आज विश्वराजनीति उदार भन्दा संकीर्ण स्वार्थको लागि चलायमान छ । राज्यले व्यापारीलाई तह लगाउनु पर्नेमा व्यापारीले राजनीति डो¥याएको अवस्था छ । राजनीतिज्ञले आफू सबै क्षेत्रको ज्ञाता ठान्दै विज्ञले सुझाएका सुझाव लत्याउँदै जुन समुदायबाट नेतृत्वमा पुगेको हो त्यसैको हक हितमा मात्र लाग्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको कुप्रभावले कुनै पनि समूह वा मुलुकलाई छाड्ने छैन फगत ढिलो चाँडो मात्र हो

Comments are closed.